पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे देणार थेट बँकेत
कोणत्याही कार्यालयात शेतकऱ्यांचे पीक कर्जाच्या कागदपत्रांसाठी
- चकरा मारणे थांबणार
- असा निर्णय घेणारा वर्धा जिल्हा पहिलाच
वर्धा दि, 21: खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना पीक कर्जाची आवश्यकता असते. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांसाठी त्यांना तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. मात्र यापुढे शेतकऱयांना कुठेही चकरा मारण्याची गरज नाही. पीक कर्जांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून लागणारी कागदपत्रे तहसील कार्यालायमार्फत थेट संबंधित बँक शाखेत पोहचविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पीक कर्जाच्या कागदपत्रांसाठी शेतकऱ्यांची होणारी फरफट थांबणार आहे. शेतकऱ्यांची कागदपत्रे थेट बँकेला महसूल प्रशासन मार्फत पोहचविण्याचा हा प्रयोग राज्यात वर्धा जिल्ह्यात राबविला जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे सातबारा, फेरफार पंजी दिली जात नव्हती. तर ऑनलाइन सातबारा देखील बँकेत ग्राह्य धरला जात नव्हता. पण आता कृषीकर्जांच्या कागदपत्रांसाठी होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेऊन प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे कागदपत्र थेट परस्पर बँकेला कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरीता जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी बँक प्रशासनाला आदेश देत शेतकऱ्यांची नावे जिल्हा प्रशासनाला इमेल करण्याच्या सूचना दिल्या.
यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखांकडे पीक कर्जासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक तहसील कार्यालायांच्या इमेलवर पाठवेल. कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेला सात- बारा, 8- अ नमुना, फेरफार पंजी, कच्चा नकाशा इत्यादी कागदपत्रे संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या माध्यमातून संबंधित बँकेमध्ये पोहचविण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या कागदपत्रांसाठी कोणत्याही महसूल कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
याशिवाय बँकांमध्ये शेतकऱ्यांची जास्त गर्दी होऊ नये म्हणून बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावात कर्मचारी पाठवून शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी अर्ज भरून घ्यावेत. तसेच जास्त गर्दी असणाऱ्या बँकेत असे करणे शक्य नसल्यास गावनिहाय शेतकऱ्यांना बोलवावे असा निर्णयही घेण्यात आला.
याशिवाय शेतकऱ्यांना जागेच्या मूल्यांकन प्रमाणपत्राची गरज पडते, यापुढे असे प्रमाणपत्र मागण्यात येऊ नये असे जिल्हा लीड बँक मॅनेजर यांनी बँकांना सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञा पत्रासाठी लागणारा मुद्रांक बँक उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याच कागद पत्रासाठी यापुढे शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
